दो दिन में करें बनारस की सड़कों को गड्ढामुक्तप, मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने अफसरों को दी हिदायत
VARANASI NEWS :- दो दिन में करें बनारस की सड़कों को गड्ढामुक्तप, मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने अफसरों को दी हिदायत
VARANASI| उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने शहर में रियल स्टेट को प्रमोट करने एवं विभिन्न सुविधाओं सड़क, पेयजल, सीवर को चुस्त दुरुस्त रखने पर जोर देते हुए पार्षदों, बिल्डर व विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ कमिश्नरी सभागार में बुधवार को बैठक की।
मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को विशेषकर लोक निर्माण विभाग व नगर निगम को निर्देशित किया कि शहर के प्रत्येक सड़क पर गड्ढा को गिट्टी व मोरम डालकर भर दे। यह कार्य प्रत्येक दशा में दो दिन में पूरा करा दिया जाए। सड़क के गड्ढे में गिरने जैसी कोई घटना नहीं होने पाए। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि 20-21 सितंबर को वह स्वयं अधिकारियों को लेकर सड़कों के गड्ढे भरने के कार्य का स्थलीय निरीक्षण करेंगे।
मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि ई-स्टांप की व्यवस्था से 3 हजार करोड़ रुपए स्टांप प्रिंटिंग पर होने वाले व्यय की बचत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रियल स्टेट को सहूलियत व प्रमोट के लिए गत 4 वर्षों से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है। निबंधन शुल्क 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2014 से 2016 के बीच सबसे अधिक सर्किल रेट बढ़ाए गए। उन्होंने शहर की चौड़ी सड़कों के मार्केट को कमर्शियल रोड करने हेतु विकास प्राधिकरण को इसका एक प्लान तैयार करने का सुझाव दिया। इससे ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्री रविंद्र जयसवाल ने हर गरीब को छत की सरकार की नीति में बिल्डरों से ईडब्ल्यूएस व एलआईजी मकानों को अधिक से अधिक संख्या में बनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि स्मार्ट सिटी में शहर की मलिन बस्तियों को रियल स्टेट प्रशासन के साथ मिलकर विकसित कर वहां बहूमंजिली रिहाईसी भवन बनाएं, जिसमें वहां के निवासित लोगों को एडजस्ट कर शेष भवनों का बिल्डर व प्रशासन आपस में हिस्सेदारी कर ले।
वहां व्यवसायिक गतिविधि विकसित करें, जिसमें स्थानीय लोगों को ले। भेलूपुर जल संस्थान के पास बड़ी जमीन है, उसका सदुपयोग करें। 57 किलोमीटर लंबे रिंग रोड के किनारे बिल्डर बड़े-बड़े जमीन क्षेत्र को लेकर विकास प्राधिकरण के साथ लैंड पूलिंग पालिसी के तहत विकसित कर सकते हैं।
शहर की समस्त सड़कों पर जलकल, जल निगम, गेल, विद्युत, सीवर व अन्य विभाग जो भी कार्य करने हो उसे 30 सितंबर तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लें। फिर लोक निर्माण विभाग व नगर निगम सड़कों का डामरीकरण कर चमकाएगा। सड़क बनने के बाद किसी विभाग द्वारा सड़क काटी एवं खोदी गई तो मंत्री स्वयं उन विभागों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएंगे।
बैठक में बताया गया कि पंचकोशी मार्ग की एसआईटी जांच होगी। जिस पर मंत्री ने स्वयं उनकी उपस्थिति में टीम द्वारा जांच होने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया। बैठक में पार्षदों, बिल्डरों से मंत्री रविंद्र जायसवाल ने शहर के संबंध में समस्याएं पूछी और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिये कि कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जल कल व जलनिगम शाम सामंजस्य से कार्य करें।
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